जिल्ह्याच्या विकासात सर्वांचा सहभाग आवश्यक - पालकमंत्री संजय शिरसाट

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक...

जिल्ह्याच्या विकासात सर्वांचा सहभाग आवश्यक - पालकमंत्री शिरसाट

छत्रपती संभाजीनगर, दि.15(डि-24 न्यूज)-जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक वाढत आहे. ही गुंतवणूक वाढत असतांना जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था चांगली राखून जिल्ह्यातील वातावरण सौहार्दपूर्ण राखणेही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. जिल्ह्याच्या विकासात सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे,असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज येथे केले.

जिल्हा नियोजन समितीची आज जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक पार पडली. इमाव कल्याण, दुग्ध विकास व अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, खा.डॉ. कल्याण काळे, विधान परिषद सदस्य आ.अंबादास दानवे, आ. विक्रम काळे, आ. सतिष चव्हाण, विधानसभा सदस्य आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रशांत बंब, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष जितेंद्र जयस्वाल, जिल्ह्याचे पालक सचिव हर्षदीप कांबळे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मनपा आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2025-26 साठी मंजूर नियतव्यय सर्वसाधारण 735 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 104 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 10 कोटी 46 लाख रुपये च्या झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सन 2025-26 साठी सर्व मंजूर नियतव्यय 100 टक्के खर्च झाला.तर सन 2026-27 साठी मंजूर नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली. सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण 794 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 104 कोटी रुपये, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 11 कोटी 21 लक्ष असे एकूण 909 कोटी 21 लाख रुपये अशी तरतूद आहे. त्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष गलांडे यांनी मागणी केली की, जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्या, अंगणवाडी बांधकामासाठीसाठी मंजूर नियतव्ययात वाढ करावी. 

आ. बोरनारे व आ. भुमरे यांनी सौर कृषी पंप हे लांब अंतरावरुन पाणी आणण्यासाठी निकामी ठरत असून अशा क्षेत्रामध्ये विद्युत पंप बसवता यावे यासाठी त्या क्षेत्रात ट्रान्स्फॉर्मरची संख्या वाढवावी.

अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, शासनाचे धोरणानुसार सर्व शासकीय इमारती पूर्णपणे सौरीकरण करावयाचे आहे. त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्याचा वापर करुन अधिकाधिक शासकीय इमारती सौर उर्जेवर आणाव्या. तसेच शहरात चार्जिंग स्टेशन्सची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. शहरातील खुल्या विद्युत वाहिन्यांना संरक्षित करुन झाकण्याची कारवाई महावितरणने करावी,असे निर्देश त्यांनी दिले.

आ. प्रशांत बंब यांनी नेमणूक असलेल्या गावी न राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचा विषय मांडला व अशा कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली. तसेच जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न मांडला.

आ. अंबादास दानवे यांनीही जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. रात्रीच्या वेळी होणारी वाळू वाहतुक याबाबत उपाययोजना करावी अशी मागणी केली.

खा. डॉ.कल्याण काळे यांनी मुद्दा मांडला की, संसदेच्या अधिवेशन काळात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजीत करु नये. ग्रामिण भागात लोडशेडींगची समस्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करावी.

जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. म्हणाले की, मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

पालकमंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात गुन्हेगारीला आळा बसावा म्हणून पोलीस दलाला अत्याधुनिक वाहने, सीसीटीव्ही यंत्रणा आदी बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी देण्यात आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला (घाटी) देण्यात आलेल्या निधीमुळे आज तेथील परिस्थिती बदलली आहे. खुप मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाल्या असून तेथील सेवांचा दर्जा , गुणवत्ता सुधारली आहे. महानगरपालिकेतही ड्रेनेज सफाईसाठी रोबोटचा वापर करण्यासाठी निधी उपलब्ध केला आहे. जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणूकीवर अनिष्ट परिणाम होऊ नये यासाठी कायदा सुव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रात उत्तम स्थिती राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. जिल्ह्यात सर्व क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल,असेही त्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.