देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा तात्काळ रद्द करा, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची मागणी...!

देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा तात्काळ रद्द करा : महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन... !

छत्रपती संभाजीनगर, दि.18(डि-24 न्यूज)- महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026’ विरोधात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील श्री संभाजी अडकुणे, अपर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी मंदिर महासंघ, श्री घृष्णेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, श्री भद्रा मारुती संस्थान, श्री दशमेश नगर विकास संस्था दशमेश नगर, श्री संत काशी विश्वनाथ बाबा संस्थान बीड बायपास यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या मालमत्ता व धार्मिक अधिकारांवर आघात करणारा असल्याचा आरोप करत तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

तसेच, कलम 18 नुसार या कायद्यांतर्गत महसूल अधिकार्यांहनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हा भाविकांच्या आणि विश्वयस्तांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मोठा प्रहार आहे. न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरकार प्रशासकीय दडपशाही लादू पाहत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. अतिक्रमणे काढण्याऐवजी, 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून ताबा असलेल्या अतिक्रमणधारकांनाच त्या जमिनींची मालकी बहाल करणे, हा प्रकार म्हणजे देवस्थानच्या मालमत्तेची एक प्रकारे कायदेशीर लूटच आहे.

प्रस्तावित कायद्यामुळे देवस्थानांच्या जमिनींवरील मालकी हक्क धोक्यात येणार असून अतिक्रमणधारकांना लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. तसेच शासनाने गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करून देवस्थान जमिनींना संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

अशी माहिती प्रसिध्दीपत्रकात श्री. प्रकाश कुलकर्णी  

समन्वयक , 

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांनी दिली आहे.