भारतीय राज्यघटनेच्या विचारा प्रमाणे देश चालवा- भारत जोडो अभियान

भारतीय राज्य घटनेच्या विचाराप्रमाने देश चालवा...!!

  ..........भारत जोडो अभियान..!!!

औरंगाबाद, दि.8(डि-24 न्यूज ) देशातील १४० कोटी लोकांचे हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी व कर्तव्य असून, त्यासाठी भारताची राज्य घटना हा प्रमुख आधार असल्याचे , नवीन सरकारने त्यापासून किंचितही विचलित होता कामा नये, यासाठी भारत जोडो अभियान ने निदर्शने केली.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याचे पूर्वसंध्येस, भारत जोडो अभियान व संविधान बचाव देश बचाव अभियान चे वतीने क्रांती चौकात निदर्शने आयोजिली होती.

संविधानात नमूद केलेली लोकशाही, समता, स्वातंत्र्य, बंधूभाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हे विचार व मूल्य हा देशाचा आत्मा असून, त्याच्याशी कोणीही छेडछाड करता कामा नये. आणि तसा कोणी करण्याचा प्रयत्न ही केला तर, त्याचा मुकाबला रस्त्यावर उतरून संघर्ष केल्याशिवाय राहणारा नाही अशा भावना या वेळी अनेक वक्त्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केल्या. त्यात जय किसान आंदोलन ,,- स्वराज अभियान व महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस साथी सुभाष लोमटे, राष्ट्र सेवादलाचे प्रा. सुभाष महेर, जिल्हा सर्वोदय मंडळाचे प्रा. श्रीराम जाधव, प्रा गीता कोल्हटकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे सुबेदार मेजर सुखदेव बन, भारत जोडो अभियानचे जिल्हा समन्वयक साथी भाऊसाहेब पठाडे इ. चा सामावेश होता.

यावेळी सत्यशोधक समाज प्रतिष्ठान चे के. ई. हरिदास, राष्ट्र सेवादलाचे प्रा. प्रकाश दाणे, साथी सुरेश सिर्सिकार, मराठवाडा लेबर युनियन चे साथी देवीदास कीर्तीशाही, साथी अली खान, साथी सर्जेराव जाधव, साथी जगन भोजन, साथी संतोष नरवडे, साथी संतोष टेकाळे, साथी अंकुश जाधव, साथी गणेश तरटे, साथी संजय भयगल, साथी सचिन दिवेकर, साथी रामदास सातदिवे, साथी मनोज आंभोरे, साथी राजेंद्र सवाई, साथी योगेश लांडगे इ. चा सहभाग होता......

त्यावेळी येणाऱ्या नवीन सरकारने खालिल मागण्या वर गांभीर्याने विचार करून त्या तात्काळ मार्गी लावाव्यात असाही आग्रह धरण्यात आला.

 संविधान बदलू म्हणणारे व समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांना मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवा.

शेतकऱ्यांचे शेतीमालाचे हमी भावास कायद्याने संरक्षण द्या.

जगण्यासाठी केलेली सरकारी जमीनीवरील ( गायरान+ जंगल जमीन...) अतिक्रमणे तात्काळ नियमित करावीत.

 १०० वर्षांपूर्वीचे कामगार कायदे रद्द करून, नवीन आणलेले ४ मालक धार्जिणे कामगार कायदे रद्द करा. कायदे करतांना कामगारांना व त्यांचा संघटनांना विश्वासात घ्या.

संविधानाने प्रत्येकास जगण्याचा हक्क बहाल केला असल्याचे, रोजगाराचा हक्क, सर्व गरजा भागविनारे वेतन, मोफत आरोग्य व शिक्षण सुविधा, अन्न सुरक्षा, म्हातारपणासाठी पेन्शन व हक्काचे घर मिळावे या अत्यावश्यक बाबींचा अंतर्भाव घटनेच्या मूलभूत अधिकारात करा.

सध्या सूरू असलेले स्वैर्य सर्व क्षेत्रातील खाजगीकरणास तात्काळ पायबंद घालावा.

तरुणाईला गुलामीच्या खाईत लोटणारे कंत्राटीकरण तात्काळ थांबवून, केन्द्र - राज्य सरकार मधील रिक्त पदांची तात्काळ भरती करा. राज्यात माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून, सर्व असंघटित कष्टकऱ्यांना माथाडी कायद्याचे संरक्षण द्या.

या व अन्य मागण्याचा पाठपुरावा, नवीन सरकार करावा, नसता जनतेच्या उद्रेकास सामोरे जावे, आणि अशा प्रत्येक संघर्षात भारत जोडो अभियान व त्याचेशी संलग्न हजारो सामाजिक संस्था - संघटना - जनआंदोलने लोकांच्या प्रश्ना सोबत असेल याची आम्ही ग्वाही देतो.