राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केले धरणे आंदोलन...!

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केले धरणे आंदोलन...! 

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद),दि.6(डि-24 न्यूज)

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागणीसाठी धरणे आंदोलन केले. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात तात्काळ सविस्तर परिपत्रक जारी करण्यात यावे. निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे, आठव्या वेतन आयोगाची तातडीने स्थापना करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे राज्य शासनाने आग्रह धरावा आदी मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. 

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास जरारे, सरचिटणीस एन. एस. कांबळे, सुरेश करपे, अनिल सुर्यवंशी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले. वैजनाथ विघोतकर, अशोक वाढई, कैलास जगताप, वंदना कोळनुरकर, श्रीमती ढवळे, श्रीमती धारुरकर आदींचा आंदोलनात सहभाग होता.  

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यात याव्यात यावे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखून धरलेले पदोन्नती सत्र पुन्हा तत्काळ सुरु करावे. खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिध्द करा.

'पोएफआरडीए" कायदा रद्द करावा व फंड मॅनेजरकडे जमलेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा. दर पाच वर्षांनी वेतनमान सुधारणेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी.

जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा.

संविधानातील कलम 310, 311(2) ए, बी आणि सी रह करा. नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रह करा.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालकांची भरती पूर्ववत सुरु करावी.

सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागाचे संकोचिकरण तात्काळ थांबवा. सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. दि.1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. कर्तव्य बजावत असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणा-या भ्याड हल्ल्याविरोधात कडक कारवाई होण्यासाठी आयपिसी कलम 353 मध्ये दुरुस्ती करून कलम 353 अजामीनपात्र करण्यात यावे. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालकांची भरती पूर्ववत सुरू करावी. कर्मचाऱ्यांचे सेवावृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे. अशी मागणी सरकारकडे संघटनेने केली आहे.