शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा आणखी एक अडथळा दूर, 822 कोटींच्या कर्ज घेण्यासाठी शिक्कामोर्तब

पाणीपुरवठा योजनेत आणखी एक अडथळा दूर

822 कोटी रुपयांच्या कर्जावर शिक्कामोर्तब

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.6(डि-24 न्यूज)- शहराच्या 2740 कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत महापालिकेचा हिस्सा म्हणून 822 कोटी रुपयांच्या कर्जावर गुरुवारी (ता. सहा) मुंबईत शिक्कामोर्तब करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी आज मुंबईत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कंपनीसोबतच्या करारावर सही केली. त्यामुळे पाणी योजनेतील आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे. 

शहरासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत-2 योजनेतून 2740 कोटी रुपये खर्च करून नव्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम केले जात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या योजनेसाठी हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर या कंत्राटदार कंपनीची नियुक्ती केली असून, सध्या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेत केंद्र सरकारचा 25, राज्य शासनाचा 45 टक्के तर महापालिकेचा 30 टक्के निधी आहे. केंद्र व राज्य शासनाने त्यांच्या हिश्शाचा निधी दिला आहे. महापालिकेच्या हिश्शाचे 822 कोटी रुपये राज्य शासनाने टाकावेत यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू होते, मात्र हा निधी कर्ज स्वरूपाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानुसार आठ ते नऊ महिन्यापासून कर्जाची प्रक्रिया सुरू होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कंपनीसोबतच्या करारावर जी. श्रीकांत यांनी गुरुवारी सही केली. यावेळी कंपनीच्या मुख्य ऑपरेशन अधिकारी सुनयना कुंभारे, तेजस जोशी यांच्यासह लेखा अधिकारी संजय कोलते, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण धांडे, लेखा लिपिक अभिषेक ढेकळे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे ब्रांच मॅनेजर अंकुश भंनटलवाड यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती. 

-----

 20 वर्षाची मुदत,

 9.80 कोटींचा हप्ता* 

822 कोटींच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी महापालिकेला 20 वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. कर्जाची परतफेड करताना दोन वर्षांनंतर हप्ते सुरू होणार असले तरी या काळात महापालिकेला व्याज भरावे लागणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मागणीनुसार महापालिका कर्जाची रक्कम घेणार आहे. जेवढे कर्ज घेतले, त्या रकमेवरच व्याज आकारले जाणार आहे. 

 शहरासाठी 2740 कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे गरजेचे होते. त्यानुसार कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने मोठा अडथळा दूर झाला. कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारणे गरजेचे असून, त्यासाठी आगामी काळात निर्णय घेण्यात येतील. 

-जी. श्रीकांत प्रशासक महानगरपालिका.