शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कामकाज ठप्प, आरोग्य सेवेवर दिवसभर झाला होता परिणाम

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी कर्मचारी संपावर असल्याने दिवसभर कामकाज ठप्प,

शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट, रजिस्ट्रीवर परिणाम , घाटीतील रुग्णसेवेलाही फटका

 शासकीय -निमशासकीय कर्मचारी संपावर...

औरंगाबाद, दि.14(डि-24 न्यूज) जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी शासकीय-निमशासकीय तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सुकाणू समिती आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपाला पहिल्याच दिवशी उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. या संपात राज्यातील 

सुमारे 17 लाख कर्मचारी सहभागी झाले असल्याची माहिती राज्य उपाध्यक्ष देविदास जरारे यांनी डि-24 न्यूजला दिली. त्यांनी सांगितले मागे एकदा संप पुकारला होता. समिती नेमण्यात आली. सरकारने निर्णय घेतला नाही. म्हणून हा संप राज्यात सुरु केला आहे.

शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी मार्च 2023 मधे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची लेखी हमी दिली होती. त्याचप्रमाणे इतर 17 मागण्यांबाबत निर्णय घेतले जातील असेही आश्वासन दिले होते. त्यामुळे संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र गेल्या सहा महिन्यानंतरही सरकारने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक संतप्त झाले आहेत. राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी 14 डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. या काळात दररोज सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. या आंदोलनात सुमारे 11 हजार महिला कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. यावेळी, भाऊसाहेब पठाण, सरचिटणीस एन. एस. कांबळे, जि. प. सरचिटणीस संजय महाळकर, अनिल सुर्यवंशी, सुरेश करपे, लता ढाकणे, परेश खोसरे, वैजनाथ विघोतेकर, इंदुमती थोरात, अशोक वाढई, सतीष भदाणे, रामेश्वर मोहिते, ज्ञानेश्वर लोधे, उर्मिला धारुरकर, काशीनाथ बिरकलडवाड, शेख आरिफ आदी उपस्थित होते. 

 शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट , घाटीतील रूग्णसेवेवर परिणाम

या संपाचा परिणाम सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये दिसून आला, कर्मचारी कार्लयाबाहेर आंदोलनात सहभागी झाल्याने कामकाजासाठी आलेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली, रजिस्ट्री करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना कर्मचारी जागेवर नसल्याने परत परतावे लागले तर शासकीय रुग्णालयात घाटीतील अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया तपासण्या वगळता इतर कामकाज ठप्प होते. सिंचन भवन, जिल्हा परिषद, मनपा, कृषी विभाग, वजन मापे, आदी कार्यालयातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले होते.

काय आहेत मागणी...

नवीन पेन्शन योजना(एनपिएस) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना(ओपिएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्याने सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा. सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा, आरोग्यास प्राधान्य देण्यात यावे. चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तात्काळ हटवा. 

अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सुट देण्यात यावी.

सर्व भत्ते केंद्र समान देण्यात यावे. चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक पदे भरण्याची बंदी हटवा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य करा. शिक्षण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत 10:20:30 आश्वासित तात्काळ सोडवा. निवृत्तीचे वय 60 करा. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा. नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखलेली पदोन्नती सुरू करावी. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढ देण्यात यावी. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशाचे पालन करण्यात यावे. 80 ते 100 वयातील निवृत्त कर्मचा-यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी. कामगार कर्मचारी शिक्षकांच्या हक्काचे संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिन बदल रद्द करा. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करून वृध्दी करावी. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण, कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावे. पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा. या मागणीसाठी संप पुकारण्यात आला होता.