ऑल पार्टी डेलिगेशन संसदीय असले पाहिजे - काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण

ऑल पार्टी डेलिगेशन संसदीय असले पाहिजे- पृथ्वीराज चव्हाण

BCCI सरकारपेक्षा मोठी नाही, पाकिस्तान आतंकवादाला मदत करतोय तर अशा देशासोबत मॅच खेळण्याचा निर्णय चुकीचाच आहे - पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई, दि.19(डि-24 न्यूज) काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सोमवारी मुंबई येथील काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि अलीकडील निर्णयांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी वन नेशन-वन इलेक्शनपासून ईव्हीएम, ऑल पार्टी डेलीगेशन, आशिया कप, पाकिस्तानशी संबंधित जलविवाद अशा सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, देशाने युद्धकाळातही पारदर्शिकता राखली आहे. 1965 मध्ये नेहरू, 1971 मध्ये इंदिरा गांधी आणि कारगिल युद्धाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी संसदेस नियमित माहिती देत असत. आज पंतप्रधान ना जनतेसमोर येतात, ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, ना संसदेचे अधिवेशन बोलवतात. भारत सरकारचे पीओके संदर्भात स्पष्ट धोरण असले पाहिजे, पण ते दिसत नाही.

यापुढे बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’चा फायदा जरी दाखवला जात असला तरी, पण ब्रिटीश संसदीय पद्धतीत कधीही लोकसभा किंवा विधानसभा भंग होऊ शकते. त्यांनी सांगितले, ‘मी स्वतः 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये तीन वर्षांत तीनदा लोकसभा निवडणुका लढल्या आहेत. याचा अर्थ लोकसभा कोणत्याही वेळी भंग होऊ शकते, आणि त्यानंतर उपलब्ध कार्यकाळासाठी वेगळ्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.

 तसेच पुढे आरोप करताना ते म्हणाले कि, केंद्र सरकार अमेरिका-प्रणालीप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया भारतात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यावर कॉंग्रेस विरोध करते. यासह त्यांनी ईव्हीएम वर पूर्णपणे बंदी आणण्याची मागणी पुनः केली आणि म्हणाले, ‘जगभर ईव्हीएम विरोध होत आहे, परंतु केंद्र सरकार अद्यापही EVM हटविण्याची भूमिका घेत नाही.

मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांच्याबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, पीएम मोदींनी मनात आणले तर एका तासात विजय शहा याचे मंत्रीपद काढू शकतात, पण मोदी असं करताना दिसत नाहीत कारण त्यांना त्यांच्या मंत्र्यामध्ये आदिवासी वोट बँक दिसत आहे. पण विजय शहा यांनी ऑपेरेशन सिंदूर मधील भारतीय सेनेच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत अत्यंत चुकीची प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणावर कोर्टाने ताशेरे ओढले असताना सुद्धा या मंत्र्याला पाठीशी घातले जात आहे हे अत्यंत निंदनीय आहे.