कटकट गेट एनिमी प्राॅपर्टीचा निकाल बाजूने लागला तरीही मालमत्ताधारकांना दिलासा नाही...

त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीबाबतचा स्टेटसको रद्द करण्याची मागणी, 11 एकर 10 गुंठेचा निकाल बाजूने लागला शिल्लक जमीनीचा वाद न्यायालयात सुरू...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.6(डि-24 न्यूज) - कटकट गेट हत्तेसिंगपुरा येथील 22 एकर एनिमी प्राॅपर्टीचा वाद मागिल अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गट क्रं.30/1 मधील त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीच्या वतीने गृह मंत्रालय व कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्राॅपर्टीकडे खंबीरपणे बाजू मांडली होती. त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीच्या बाजूने निकाल लागला तरीही मालमत्ताधारकांच्या पिआर कार्डवर नाव लागले नाही. हि नावे स्टेटसको रद्द करुन पिआर कार्डवर नाव लागले पाहिजे अशी मागणी सुभेदारी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत येथील रहिवासी सय्यद अब्दुल रऊफ यांनी केली आहे. याप्रसंगी अॅड एम.एन.काझी यांची उपस्थिती होती.

त्यांनी पुढे सांगितले हत्तेसिंगपुरा येथील गट क्रं.30/1 बाबत गृह मंत्रालय व कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्राॅपर्टी यांनी त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीच्या बाजूने निकाल दिला असून त्या आधारेच नगर भुमापन विभागाच्या जिल्हा अधिक्षकांनी मालमत्ताधारकांची नावे लावली आहे. काही वर्तमानपत्रांतून लेखी आदेश नसताना भ्रम निर्माण करणारे बातमी प्रकाशित केल्या. जाणीवपूर्वक जिल्हा अधिक्षकांच्या आदेशाला स्थगिती देत स्टेटस्को ठेवण्याबाबत उपसंचालकांनी निर्णय दिला आहे. तो रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली आहे. या पत्रकार परिषदेत कटकट गेट भागातील शत्रु संपत्ती वादाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी येथील 22 एकर जमीनीबाबत शत्रु संपत्ती म्हणून पूर्वीपासून चुकीची नोंद घेण्यात आली होती. परंतु या भागातील गट क्रं.30/1 हि जमीन अब्दुल सत्तार यांनी नामदेव भोळे यांना विक्री केली होती. त्यांनी हि जागा त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीला विक्री केली. भोळे यांनी या जमीनीची आकृषक करीत महापालिकेकडून रेखांकन मंजूर करुन घेतले. तर 30/2 हा शत्रु संपत्ती म्हणून नोंदविण्यात आला. असे असताना तात्कालिन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी 30/1 येथील पीआर कार्डवरील नागरिकांची नावे हटवून गृह मंत्रालयाचे नाव लावले. या विरोधात त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीच्या सदस्यांनी गृह मंत्रालयात धाव घेतली. तर दुसऱ्या बाजूला भुमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. गृह मंत्रालयात सविस्तर सुनावणी होवून निकाल त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीच्या बाजूने लागत पीआर कार्डला नागरिकांची नावे घेण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसारच जिल्हा अधिक्षकांनी नागरीकांची नावे लावली. परंतु काहींनी या कार्यवाही विरुध्द चुकीची माहिती पसरवल्याने उपसंचालकांनी जिल्हा अधिक्षकांच्या आदेशाला स्टे दिला आहे. या कार्यवाईस जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची गरजच नाही. स्टेटस्कोमुळे या मालमत्ते बाबतचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. निर्विवाद असलेल्या जमिनीबाबत स्टेटस्को देऊन येथील नागरिकांवर प्रशासनाने अन्याय केला आहे. हा अन्याय दूर करुन नागरीकांची नावे पीआरकार्डला लावण्यात यावीत अशी मागणी त्रिमूर्ती हाउसिंग सोसायटीचे वकील अॅड एम.एन.काझी यांनी केली.