उद्योगांचा सहभाग उत्साहदायक - केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल

उद्योगांचा सहभाग उत्साहदायक-केंद्रिय मंत्री पीयुष गोयल

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.19(डि-24 न्यूज)-शेंद्रा व बिडकीन उद्योग वसाहतीमध्ये अस्तित्वात असलेले व येऊ घातलेल्या उद्योगांचा सहभाग उत्साहदायक असून त्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्यास सरकार इच्छुक आहे. तसेच शून्य भ्रष्टाचार व शून्य विलंब पद्धतीचा अवलंब करून सर्व पूर्तता करण्यात येतील. मात्र, उद्योग लवकरात लवकर कार्यान्वित करून गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीस प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केंद्रिय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांनी केले.  

ऑरिक सिटी सभागृहात आज उद्योजकांच्या संघटनाशी केंद्रिय मंत्री गोयल यांनी संवाद साधला. या वेळी राज्यसभा खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार अनुराधा चव्हाण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, भारतीय उद्योग महासंघाचे ऋषीकुमार

 बागला, राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गीका विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजतकुमार सैनी, उद्योजक संघटनांचे अर्पित सावे, मसिआ अध्यक्ष चेतन राऊत, उद्योजक राम भोगले, तसेच उद्योजक आदी उपस्थित होते.  

ऑरिक औद्योगिक वसाहत हि एक यशस्वी औद्योगिक वसाहत असून येथे अधिक अधिक सुविधा देण्यात येतील. प्रधानमंत्री गतीशक्ती राष्ट्रीय आराखड्या अंतर्गत दळणवळणाच्या बहुविध सुविधा जसे रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक आदींची उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच उन्नत मार्गीका, दुर्तगती मार्ग,

 राष्ट्रीय महामार्ग, मालवाहतुकीचे अंतरदेशीय व आंतरराष्ट्रीय दळणवळण अशा सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. तसेच उद्योजकांना राष्ट्रीय एक खिडकी योजनेद्वारे डिजिटली नोंदणी ते मान्यता या सुविधा दिल्या जातात. याद्वारे औद्योगि परिसंस्थेचा विकास करण्यास शासनाचे प्राधान्य

 आहे,अशी माहितीसादरीकरणा द्वारे देण्यात आली.  

उपस्थित संघटनानी मागणी केली की, येथील औद्योगिक वसाहतींना कौशल्य केंद्र व कार्यप्रशिक्षण कार्यक्रमाशी जोडण्यात यावे. यावर गोयल यांनी कार्यप्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले. शेंद्रा व बिडकीन येथे कामगार, निवास, प्रवास, अन्नसुविधा उपलब्धतेसाठी उद्योगांनी एकत्रित येऊन उपक्रम राबवावे व त्यांचे संचालन करावे. कामाच्या ठिकाणी चालत जाता यावे यादृष्टीने औद्योगिक वसाहतींचे नियोजन करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची दृष्टी आहे. त्यादृष्टीने कामगारांच्या कुटुंबियासाठी शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा विकास करावा. लघु उद्योजकांना प्राधान्य द्यावे. कोविड काळात विकसित न होऊ शकलेले भुखंड विकसित करण्यासाठी 16 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासही श्री. गोयल यांनी संमती दिली. तथापि भूखंड आरक्षित करून विहित मुदतीत उद्योग सुरू न केल्यास भूखंड परत घेण्याची कारवाई केली जाईल,असेही त्यांनी निक्षुन सांगितले. अग्निशमन, उद्योग आराखडा मंजुरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रे, जमीन संपादन आदींसाठी विनाविलंब पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.