ऑनलाईन पावत्या विरोधात लाल बावटा युनियन रस्त्यावर...काढला मोर्चा

ऑनलाईन पावत्या विरोधात लाल बावटा रिक्षाचालक युनियनचा मोर्चा ! औरंगाबाद, दि. 17(डि-24 न्यूज) रिक्षाचालकांना अन्यायकारक ऑनलाईन फाईन लावणे बंद करा, रिक्षा ड्राॅप पाॅईंट व पीक अप पाॅईंटचे पुरेसे बोर्ड लावा, रिक्षा स्टॅण्ड वाढवा व रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापण करा या मागण्यांसाठी आयटक संलग्न लाल बावटा रिक्षाचालक युनियन व रिक्षाचालक अत्याचार विरोधी कृती समिती तर्फे शहागंज ते विभागीय आयुक्त कार्यालया पर्यंत आज मोर्चा काढण्यात आला. याबाबत असे की, मोदी सरकारने 100/- ची फाईन 1000/- 2000/- पर्यंत नेली. पोलीसांनी रिक्षाचालकांना पीक अप पाॅइंट, ड्राॅप पाॅइंट न देता, प्रवासी रिक्षात बसवून घेतांना व सोडतांना गुपचुप फोटो काढुन ऑनलाईन फाईन लावायला सुरुवात केल्या , अनेक रिक्षाचालकांना 80,000/- पर्यंतचे फाईन जमा झालेत. घाटी हाॅस्पीटल येथे पेशंट सोडतांना, एस टी स्टॅण्ड वर जेष्ठ नागरिकांना गुपचुप फोटो काढुन पार्क केली नसतांनाही नो पार्कींगच्या ऑनलालाईन फाईन लावण्याचे प्रकार वाढले. शासनाने कोरोना काळ चुकीच्या पद्धतीने हाताळला, हातावर पोट असणा-यांची प्रचंड दैना झाली, लाल बावटा रिक्षाचालक युनियनने रिक्षाचालकांना 10,000/- प्रति महिना मदत देण्याची मागणी असतांना, अनेक वर्षात रोड टॅक्सच्या आणि आम्ही सकाळपासून राञी पर्यंत विकत असणा-या वस्तुंद्वारे देत असणा-या टॅक्समधुन सरकारी तिजोरीत जमा होणा-या पैशातुन आमचाच पैसा अडचणीच्या काळात आम्हाला जगण्यासाठी देण्यास नकार देण्यात आला, उशिराने 1500/- रुपये जाहीर झाले तेही सर्वांना मिळाले नाही. सरकार नोक-या देण्यास अपयशी ठरल्याने नाईलाजास्तव सुशिक्षित बेरोजगारांना रिक्षाचालक व्हावे लागत आहे. महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, आम्हाला दिवाळी,ईद, ख्रिसमस, 14 एप्रिल, शिवजयंति इत्यादी सण गोडधोडाशिवाय व नवीन कपड्यांशिवाय साजरी करावी लागते, सरकारने सरकारी नवीन दर्जेदार सरकारी शाळा सुरु केल्या नाहीत जुन्या बंद केल्या, शिक्षणाचे बाजारीकरण केले त्यामुळे रिक्षाच्या कमाईवर मुला- मुलींना शिक्षण देणे अवघड झाले, घाटीत तपासण्या - औषधांसाठी पैसे लागतात महत्वाच्या रोगांसाठीचे डाॅक्टर भर्ती केले नाही म्हणुन नाईलाजास्तव खाजगी मध्ये जावे लागते कींवा आजार अंगावर काढावा लागतो व मृत्यु जवळ करावा लागतो. रिक्षावाला जगतो कस मरतो याकडे सरकारच लक्ष नाही. त्याच जगण सुसह्य व्हाव यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्याला शिस्त लावण्याच्या नावाखाली ऑनलाईन फाईन द्वारे त्याचे खिशे कापण्याचे काम सुरु आहे, सरकार पोलीसांना वसुलीचे टार्गेट देते आणि तेही इमाने इतबारे आमच्यासारख्या गरीबांना मन लावुन छळतात! शहरात हजारो रिक्षा आहेत , शहराची लोकसंख्या 16 लाखापेक्षा जास्त आहे, परंतु पुरेसे रिक्षा स्टॅण्ड नाहीत, रिक्षासाठी पीक अप पाॅइंट ड्राॅप पाॅइंटची सोय केलेली नसतांना प्रवाशांनी हात दाखवला की रिक्षावाला थांबतो रिक्षात बसवतांना, प्रवाशांना त्यांनी सांगितलेल्या ठीकाणी सोडतांना पोलीस मागून फोटो काढतात व ऑनलाईन फाईन टाकतात, बस स्टॅण्ड कींवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्नालयात रुग्णांना, जेष्ठ नागरीकांना सोडतांनाही पोलीस ऑनलाईन फाईन लावतात, ही असंवेदनशिलता आणि अमानवीय कृती आहे. याकडे विभागीय आयुक्तांचे लक्ष निवेदनाद्वारे वेधण्यात आले. ऑनलाईन फाईन लागला आहे हे रिक्षाचालकाला माहीतही नसते, त्याला वाॅर्निंग देणे, समजावुन सांगणे तर दुरच, थेट हजार, दोन हजार रुपयांचे ऑनलाईन फाईन म्हणजे जबर शिक्षा आहे, शिक्षा करण्यापूर्वी त्याचा कसुर झालाय कींवा त्याचीच खरच चुक झालीय का हे न सिद्ध करता शिक्षा करणे अन्यायकारक आहे. मोदी सरकार आल्यापासुन वाहतुकीचे जे फाईन 100/- रु दंडाचे होते ते 1000/- रुपयांचे करण्यात आले, गरीब कष्टकर्यांना शिस्त लावण्याच्या नावाखाली लुटुन तिजोरीतील पैसा मोठ मोठे हायवे करण्यासाठी वापरले जात आहेत. रिक्षाचालकांच्या आणि सर्वसामांन्यांच्या पैशांवर कोणीही न मागितलेले समृद्धी महामार्गासारखे सरकारमधल्या लोकांचे उखळ पांढरे करणारे लोकांचा जीव घेणारे प्रकल्प राबविले. कोणीही न मागितलेले व सरकारने केलेले जीवघेणे महामार्ग करण्यासाठी खर्च केलेले हजारो कोटी रुपये शाळा, हाॅस्पीटल, तेथे पुरेसे उत्तम शिक्षक व परेसे तज्ञ डाॅक्टर चांगल्या पगारावर नेमता आले असते. औरंगाबाद महानगरपालीकेनी अनेक वर्ष शहराचे रस्ते नीट न केल्यामुळे खड्डेमय शहर झाले, नागरिकांना मणक्याचे ञास सुरु झाले. आता कीतीही चांगले रस्ते केले तरीही अनेकांना मणक्याचा आजार मनपा मुळे जडला. हे कधीही न भरुन येणारे नुकसान आहे. टॅक्सच्या रुपाने जमा केलेल्या हजारो कोटी रुपयांचा हिशोब मागण्याचा अधिकार रिक्षाचालकांना आहे. भारत स्वतंञ होऊन 75 वर्ष झाले आहे. ऑनलाईन फाईन द्वारे हजारो रुपये उकळुन आमच्या पैशातुन तुमचे स्वप्न पुर्ण करण्याचे तुघलकी फर्माण रद्द करा, शिस्त लावायची असेल तर अगोदर वरुन म्हणजेच मंञी, अधिकारी इत्यादिपासुन अगोदर लावा, गरीबांना 1000/- रुपयांचा फाईन आणि श्रीमंतांनाही 1000/- रुपयांचा फाईन कस काय ? शहरात बीना नंबरच्या हायवा फीरत आहेत, ट्राफीक पोलीसाच्या बाजुने निघुन जातात आणि पोलीस आम्हा गरीबांचे फोटो काढण्यात जास्त इंटरेस्ट घेतात हे कोणाच्या आदेशाने असा सवालही आम्ही करत आहोत. वाढत्या ट्रॅफीक आम्ही जबाबदार नाही, तुम्ही जबाबदार आहात. तेव्हा हा सर्व अन्याय अत्याचार थांबवावा. अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असेही निवेदनात म्हटलेले आहे. दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारने लादलेल्या ऑनलाईन फाईनच्या रक्कमा तत्काळ कमी करा, पुर्वीचे फाईन रक्कम कायम ठेवा. रिक्षासाठी पीकअप पाॅइंट व ड्राॅप पाॅइंट नसतांना प्रवाशी रिक्षात बसतांना व सोडतांना ऑनलाईन फाईन करणे बंद करा. शहरात पुरेसे रिक्षा स्टॅण्ड घोषित करा. रिक्षाचालकांच्या टॅक्सद्वारे जमा होणारे हजारो कोटी रुपये त्यांच्यावरच खर्च करा त्यासाठी रिक्षाचालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा. पेट्रोलचे भाव कमी करा, महागाई कमी करा, घाटी हाॅस्पीटलचे खाजगीकरण रद्द करा, पुरेशा दर्जेदार सरकारी शाळा सुरु करा, वाळुज ते चिकलठाणा सिंगल पिलर उड्डाण पुल मंजुर करा व काम जी 20 च्या गतीने करा इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या प्रतिनिधींनी लवकरच पोलीस आयुक्तांसोबत युनियनची बैठक लावून मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिले. शहागंज येथुन सुरु झालेला मोर्चा फाजलपुरा मार्गे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकला. यावेळी ऑनलाईन पावत्या देणे बंद करा, ऑनलाईन दादागिरी नही चलेगी, 90,000/- रुपयेके पावत्या कैसे भरना जवाब दो, छुपछुपके फोटो निकालना बंद करो, इत्यादी घोषणांनी शहागंज ते दिल्ली गेट परिसर दणाणुन गेला. या मोर्चात अॅड अभय टाकसाळ, काॅ राजु हिवराळे, लतीफ खान जब्बार खान, अय्युब खान, शेख बशिर अहमद, काॅ रफीक बक्श, काॅ वसिम खान सिकंदर खान, हाफीज खान, यांच्यासह अनेक रिक्षाचालक सहभागी झाले.