बजाज ऑटो कंपनीच्या कामगारांना मिळाली 13 कोटी 31 लाखांची भरपाई

बजाज ऑटो कंपनीच्या कामगारांना मिळाली 13 कोटी 31 लाखांची भरपाई....

औरंगाबाद, दि.22(डि-24 न्यूज) बजाज कंपनीच्या 1017 अस्थाई कामगारांना 13 कोटी 31 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

बजाज अॅटो लिमिटेड कंपनीत अस्थाई स्वरूपातील 1017 कामगारांना तडजोडी अंती 13 कोटी 31 लाख रूपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्याची माहिती अॅड. संदिप राजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी याचिकाकर्ते दादासाहेब धनगावकर आदी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयात 2003 च्या प्रलंबीत प्रकरणात बजाज अॅटो लि. औरंगाबाद येथे वेल्डर, फिटर, टर्नर, मॅकॅनिक, ग्राईडर, इत्यादी पदावर सन 1990 पासून काम केलेले व बजाज कंपनीतून काढून टाकलेल्या कामगारांच्या प्रलंबित असलेल्या याचिकेमध्येच "हस्तक्षेप" अर्ज करून सदरचा हस्तक्षेप मागे घेऊन सन 2003 साली अॅड. संदीप बी. राजेभोसले यांचेमार्फत 1525 अस्थाई कामगारांनी वैयक्तिक व भारतीय कामगार क्रांती संघटना यांचा पाठिंबा घेऊन, कामगार उपायुक्त कार्यालयात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. कामगारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सारख्याच कामगारांना नुकसान भरपाई मंजुर केलेली असल्याने, त्यांना देखील नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, कामगार उपायुक्त कार्यालय येथे कामगार व बजाज अॅटो कंपनी यांच्यामध्ये तडजोड न झाल्याने कामगार उपआयुक्त कार्यालयाने "असफलता अहवाल" नोंदवून, हे प्रकरण "अभिनिर्णयासाठी" औद्योगिक न्यायालय येथे दिनांक 21/03/2006 रोजी तत्कालीन कामगार उपायुक्त ज.फ. तडवी यांनी पाठविले होते.

कामगारांच्या तक्रारीचा आशय हा बजाज व्यवस्थापनाने, गैरमार्गाच्या कामगार प्रथेचा अवलंब करून, कामगारांना वेळोवेळी नौकरीमध्ये खंड देऊन त्यांचे सेवेचे 240 दिवस पूर्ण होऊ न देता त्यांना कामावरून बेकायदेशीररित्या कमी केल्याबाबतचा होता.

निकाल कामगारांच्या बाजूने 1525 कामगारांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतांना, कामगार उपायुक्त यांच्या अभिनिर्णयाच्या आदेशास बजाज

व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका क्रमांक 4703/2006

नुसार आव्हान दिले. सदर याचिकेत बजाज व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार "कामावरून

काढून टाकल्यानंतर अनेक वर्षाच्या विलंबानंतर कामगारांनी नुकसान भरपाईचे प्रकरण दाखल

केलेले असल्यामुळे ते रद्द करावे." सदर याचिकेचा निकाल हा न्यायमुर्ती नरेश पाटील व न्यायमुर्ती आर.एम. बोर्डे यांनी कामगारांच्या बाजुने दिला. सदर निकालास बजाज व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष दिवाणी अर्ज क्र. 2295/2007 द्वारे आव्हान दिले. दिनांक 29/04/2009 रोजी बजाज व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. त्यानंतर पुन्हा बजाज व्यवस्थापनाने उपनिबंधक, श्रमिक संध, औरंगाबाद यांच्या समोर यु.टी. ए. 01/2009 हे प्रकरण दाखल करून "कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांची कामगार संघटना असू शकत नाही" असा आक्षेप घेत 1525 कामगारांची भारतीय कामगार क्रांती संघटना हिची नोंदणी रद्द करण्यासाठी प्रकरण दाखल केले. दिनांक 1/12/2010 रोजी

तत्कालीन उपनिबंधक श्रमिक संघ एस.ए. कुंभारे यांनी कामगारांच्या बाजूने निकाल देत, संघटनेची नोंदणी वैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत बजाजव्यवस्थापनाचा अर्ज फेटाळला.

 उपनिबंधक श्रमिक संघ यांनी दिलेल्या आदेशास बजाज व्यवस्थापनाने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका क्र. 2596/2011 अन्वये एकल न्यायपिठासमोर आव्हान देऊन संघटनेची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली. सदर प्रकरणाची सुनावणी ही औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या समोर झाली असता खंडपीठाने बजाज व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळुन लावत दिनांक 05/04/2011 रोजी संघटनेच्या बाजुने निकाल दिला.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या एकल न्यायमुर्तीनी दिलेल्या आदेशास बजाज व्यवस्थापनाने एल.पी.ए. क्र. 78/2013 द्वारे द्विसदस्यीय न्यायमुर्ती समोर पुन्हा 1525 कामगारांच्या संघटनेची नोंदणी रद्द करणारी याचिका दाखल करत आव्हान दिले. सदर प्रकरणी दिनांक 31/01/2018 रोजी द्वि सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमुर्ती टी. व्ही. नलावडे व एस. के. कोतवाल यांच्या न्यायालयाने बजाज व्यवस्थापनाच्या विरोधात निकाल देत, कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला व कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांची संघटना वैध असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

सदर प्रकरणी बजाज व्यवस्थापनाने पुन्हा संघटनेच्या नोंदीला सर्वोच्च न्यायालयात

विशेष परवानगी अर्ज क्र. 11079/2018 द्वारे दिल्ली येथे आव्हान दिलेले आहे.

बजाज. कंपनीने केली न्यायालयात तडजोड

व्यवस्थापनाने वेळोवेळी कामगारांच्या मागण्या नाकारून प्रकरण रह कसे करता येईल यावर भर दिला होता.

1525 कामगारांचे मुळ प्रकरण औद्यागिक, न्यायालय औरंगाबाद समोर न्यायप्रविष्ठ असतांना दिनांक 11/10/2023 रोजी भारतीय कामगार क्रांती संघटना यांनी बजाज व्यवस्थापनास तडजोडीचा प्रस्ताव देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा "बजाज अॅटो लि. विरुध्द राजेंद्रकुमार काधार व इतर" यांच्या निवाड्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केली असता असता, बजाज अॅटी लि. यांनी सवरचा प्रस्ताव मान्य करून दिनांक 06/11/2023 रोजी न्यायालयात तडजोडपत्र दाखल केले.

तडजोडपत्रानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या बजाज अॅटो लि. विरुध्द राजेंद्रकुमार काधार या न्यायनिवाड्यानुसार 1017 (एक हजार सतरा) कामावरून काढून टाकलेल्या अस्थाई कामगारांना रु.13,31,00,000/- (तेरा कोटी एकतीस लाख रूपये) तडजोडी अंती, नुकसान भरपाई देण्याचे बजाज अॅटो लि. यांनी मान्य करून तशा आशयाचे तडजोडपत्र औद्योगिक न्यायालयात दाखल केल्याने त्यावर मा. औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधिश श्री. एस. एस. मोंदेकर यांनी अंतरिम निवाडा पारीत केलेला आहे. संघटनेच्या वतीने तडजोडपत्र दाखल करीत असतांना संघटनेचे उपाध्यक्ष भारत खंडुजी तांगडे हे अपघातात जखमी झाल्याने तडजोडीची व स्वाक्षरीची पडताळणी करण्यासाठी न्यायाधिश श्री. एस.एस. मौदेकर हे स्वतः न्यायदान कक्षाचे बाहेर आले व त्यांनी उपाध्यक्ष भारत तांगडे यांच्या पर्यंत पोहचून, त्यांच्या स्वाक्षरीची

पडताळणी केली.

सदर प्रकरणात कामगारांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ टी. के. प्रभाकरण व अॅड. संदीप बी. राजेभोसले यांनी बाजु मांडली त्यांना अॅड. सुधीरकुमार घोंगडे, अॅड. समृध्दी देशमुख-भैरव, अॅड. दिनेश चव्हाण, अॅड. फराहाना शेख, प्रशांत गायकवाड, उध्दव दाँड, चंद्रकांत आवारे यांनी सहकार्य केले.

तडजोडपत्र दाखल झाल्यानंतर भारतीय कामगार क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष दादासाहेब कोंडीराम जाधव, उपाध्यक्ष भारत खंडुजी तांगडे, सचिव भाऊसाहेब तांगडे यांचा दत्तु जगन्नाथ उंदरे, संजय चतुर इमले, नजीर बशीरभाई सय्यद, पापाराम साळुंके, भाऊलाल मन्नु गंगुले, रामदास भाऊराव दिंडे यांनी सत्कार करून पेढे वाटुन, आनंद व्यक्त केला.