औरंगाबाद जिल्हा व तालूक्याच्या नावात बदल नाही... मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

औरंगाबाद जिल्हा व तालूक्याच्या नावात बदल नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय...

4 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी फक्त औरंगाबाद शहर आणि उस्मानाबाद शहराबाबत होणार...

जिल्हा आणि तालुक्याच्या नावात बदल केला नसल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण...

मुंबई, दि.30(डि-24 न्यूज)

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय दिला आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर हे प्रकरण फार गाजले. नामांतर विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाले. सरकारने 

जिल्हा आणि तालुका पातळीवर औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद हीच नावे राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानबाद शहरांच्या नामांतराचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

या निर्णयाला जोरदार विरोध झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला असून जिल्हा आणि तालुका पातळीवर औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद हीच नावे राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु तालुका आणि जिल्हा पातळीवर कोणताही बदल झाला नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.

या प्रकरणी सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नसल्यामुळे आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सध्यातरी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर नवीन नावे वापरणार नाही अशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात हमी दिली आहे.

आता औरंगाबाद शहर आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर 4 ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. तसेच जेव्हा शासन आदेश निघेल त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना नव्याने याचिका दाखल करण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या उपस्थितीत हे कामकाज पार पडले अशी माहिती डि-24 न्यूजला याचिकाकर्ते मोहंमद हिशाम उस्मानी व मोईन इनामदार यांनी दिली आहे. मोहंमद हिशाम उस्मानी यांच्या वतीने एड एस.एस.काझी, मोईन इनामदार यांच्या वतीने शेख सईद यावेळी उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.