अब्दीमंडी जमीन प्रकरणावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत रनकंदन, लोकप्रतिनिधी अक्रामक

अब्दीमंडी जमीन प्रकरणावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत रनकंदन

लोकप्रतिनिधी आक्रमक...

औरंगाबाद, दि.8(डि-24 न्यूज) आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अब्दीमंडी जमीन प्रकरणात लोकप्रतिनिधी अक्रामक झाले. विरोधीपक्षनेता अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी या जमिनीच्या झालेल्या व्यवहाराची चौकशीची मागणी केली. 

जिल्हा वार्षीक योजना 2024-25 ला मंजूरी देण्यासाठी आयोजित केलेली बैठक अब्दीमंडी जमीन व्यवहार प्रकरणावरून गाजली. लोकप्रतिनिधी आक्रमक होत त्यांनी अब्दीमंडी जमीन प्रकरणी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक पावित्र्याने प्रशासनालाही घाम फुटला. या प्रकरणात उच्च स्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून पंद्रह दिवसांत त्याचा रिपोर्ट येणार असून प्रकरणाची संपूर्ण सत्यता बाहेर येईल, असे उत्तर देत पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी प्रकरणावरील चर्चाला बगल दिली. 

बैठकीत अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खा. इम्तियाज जलील, विधान परिषद सदस्य सतिष चव्हाण, आ. उदयसिंग राजपूत, विधानसभा सदस्य आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय सिरसाट, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य

अभिजीत देशमुख, स्वाती कोल्हे, ज्ञानेश्वर दुधारे, पंकज ठोमरे, समीर अब्दुल सत्तार तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते. परंतु बैठक सुरू होताच अगोदर आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी अब्दीमंडी जमीन प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. माध्यमातून येत असलेल्या घोटाळ्याच्या बातम्या चिंताजनक आहेत. या घोटाळ्याचा सूत्रधार नेमका कोण आहे. या प्रकरणाच्या मागे कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत, असा प्रश्न आ. बागडे यांनी उपस्थित केला. नंतर विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही या मुद्याला हात घालून प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. येथील मालमत्तेवर प्रशासनानेच काही महिन्यांपूर्वी शत्रू संपत्तीचा ठळक बोर्ड लावलेला असताना कोणत्या अधिकारात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन खाजगी व्यक्तींच्या नावे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश होताच जमिनीचा फेरफार करून त्यावर खाजगी व्यक्तींचा नावे लावण्यात आली आणि 3 दिवसांतच ती जमीन दुसऱ्या व्यक्तीला विक्रीही करण्यात आली. सर्व सामान्य व्यक्तींना त्याची जमीन स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी, त्याचा फेर घेण्यासाठी मोठा विलंब लागतो तहसील कार्यालय, मंडळ अधिकारी तलाठी यांच्या कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. मात्र या प्रकरणात महसूल यंत्रणा एवढी गतिमान कशी झाली असा प्रश्न दानवेंनी उपस्थित केला. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. या प्रकरणात खा. इम्तीयाज जलील यांनीही उडी घेतली. सर्व सामान्य व्यक्तींना कोणतेही काम करण्यासाठी महिनोमहिने लागतात. मात्र या प्रकरणात केवळ दोन तीन दिवसांत कारवाई झाली, रात्री कार्यालय उघडून खरेदी-विक्री करण्यात आली याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी खा. जलील यांनी केली. शेवटी आ. हरीभाऊ बगाडे जास्तच आक्रमक झाले या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर काय करावाई झाली असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधी जास्तच आक्रमक झाल्याचे पाहून प्रशासनाला चांगलाच घाम फुटला. या प्रकरणावरून गोंधळ वाढत असल्याचे पाहून पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले की या प्रकरणाचा तपास उच्चस्तरीय समितीकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणात न्यायालयात आणि विभागीय आयुक्तांकडेही आपील करण्यात आले आहे. 15 दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल येणार असून त्यानंतर खरी परिस्थिती समोर येणार आहे, असे म्हणत गरम झालेल्या वातावरणाला शांत करण्याचा प्रयत्न पालकमंत्र्यांनी केला.

जिल्हा नियोजन समिती बैठक

2024-25 साठी एक हजार कोटींच्या प्रस्तावित आराखड्यास मान्यता

निधी वेळेत खर्च करा- पालकमंत्री संदिपान भुमरे...

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी हा वेळेत खर्च होईल यादृष्टिने नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याचे रोहयो, फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालक मंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान सन 2024-25 साठी 1000 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेस्तव ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही वाढ सन 2023-24 च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत 78.57 टक्के इतकी आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली.

बैठकीत प्रारंभी सन 2023-24 च्या नियतव्ययातून डिसेंबर 2023 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा यावेळी सादर करण्यात आला. त्यानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 560 कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी 392 कोटी 4 लक्ष रुपये उपलब्ध निधी असून त्यापैकी 116 कोटी 59 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 140 कोटी 19 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर 2023 अखेर 65 कोटी 54 लाख 58 हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मंजूर नियतव्यय 103 कोटी रुपये असून 51 कोटी 50 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी 14 कोटी 50 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सर्व निधी वितरीत होऊन खर्चही झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 9 कोटी 11 लक्ष रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून 4 कोटी 84 लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. 5 कोटी 37 लक्ष रुपयांचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 2 कोटी 41 लक्ष रुपये निधी वितरीत झाला आहे. 1 कोटी 98 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे अशी माहिती देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2024-25 साठी प्रारुप आराखड्यासही मंजूरी देण्यात आली. सन 2024-25 साठी शासनाने दिलेली वित्तीय मर्यादा 457 कोटी रुपये इतकी असून यंत्रणांची मागणी 1340 कोटी 70 लक्ष रुपये इतकी आहे. 1000 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित नियतव्यय आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एकंदर सन 2023-24 च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत 78.57 टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले तर जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन केले.