केंद्राचा वक्फ संशोधन कायदा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना वक्फ बोर्ड चेअरमनची धमकी...

अकोला, दि.20(डि-24 न्यूज)-

केंद्र शासनाच्या वक्फ संशोधन कायदा न्यायप्रविष्ट असताना महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे चेअरमन समीर काझी यांनी अमलबजावणीसाठी धमकी दिल्याने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यांनी मदरशात मार्गदर्शन करताना मुतवल्लींना केंद्राचा नवीन संशोधन कायदा न्यायप्रविष्ट असल्याने त्या कायद्यावर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले नवीन केंद्रीय कायद्यात अनेक नवीन तरतुदी आहेत. प्रकरण कोर्टात असले तरी घाबरण्याची गरज नाही. जर कायदा लागू झाला तरी घाबरण्याची गरज नाही मुकाबला करण्यास सक्षम आहे. मात्र संस्थेत वाद असल्यास तोडगा काढा, गडबड केल्यास कडक कार्यवाई करण्यात येईल अशी धमकीच वक्फ बोर्डाचे चेअरमन समीर काझी यांनी मुस्लिम समाजाला दिल्याने अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

वक्फ मंडळा तर्फे आता राज्यभर तंटामुक्ती, नोंदणी शिवीर घेण्यात येणार,

---राज्यभर नोंदणी मूहिम,

---जमिनींच्या विकासाला प्राधान्य

--"कॅशवक्फ" च्या स्वरूपात निधी उभारणार

-बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांची ग्वाही

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला अधिक सक्षम व गतिशील करण्यासाठी राज्यभरात संस्थांची नोंदणी मोहीम, संस्था मध्ये असलेल्या वादाचा तोडगा काढण्यासाठी तंटामुक्ती व वक्फ जमिनींचा विकास व्हावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शिवीर घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय स्थापन झाल्याने लोकांना गतीने न्याय व सेवा उपलब्ध व्हावी हा आमचा उद्देश आहे. संस्थांना अधिक सक्षम करून उत्पन्न वाढीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची ग्वाही वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी दिली.

उत्पन्नात भरारी, विकास केला तरच संस्था सक्षम होतील

-जमियत उलेमा ए हिंद तर्फे अकोला जिल्ह्यातील सनोरी येथील मदरशात मुतवल्ली, संस्था चालक, धर्मगुरू यांचा जनजागृती मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी समीर काझी बोलत होते. त्यांनी गेल्या चार वर्षातील वक्फ कारभाराचा प्रगती आकडाच मांडला. सन 2021साली अडीच 3 कोटीवर उत्पन्न होते, ते आम्ही 11 कोटीवर नेले. वक्फ ही धार्मिक संस्था असल्याने शासना कडून पगाराचा निधी दिला जात नाही, तरी गेल्या काही वर्षात राज्यात कार्यालय, कामकाज डिजिटल करणे व सक्षमीकरण साठी तब्बल 50 कोटींचा निधी उपलब्ध करून घेतला. वक्फ बोर्डाला आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी राज्यातील संस्थांचे सक्षमीकरण गरजेचे आहे. त्यामुळेच ज्या संस्थाकडे जमिनी उपलब्ध आहेत त्यांचा विकास ही काळाची गरज आहे. संस्थाचालकांनी या कामासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी मुतवल्लींना केले.

नवीन कायदा, घाबरू नका, नीट वागा नसता कारवाई...

नवीन केंद्रीय कायद्यात अनेक नवीन तरतुदी आहेत, प्रकरण कोर्टात असले तरी घाबरण्याची गरज नाही. जर कायदे लागू होतील त्याचा मुकाबला करण्यास आम्ही सक्षम आहोत, घाबरू नका, मात्र संस्थेत वाद असल्यास तोडगा काढा, गडबड केल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा समीर काझी यांनी दिला. अनेक संस्थांत वाद असल्याने त्यांचे सक्षमीकरण होत नाहीं म्हणून आम्ही जिल्हास्तरावर तंटामुक्त शिबीर घेणार आहोत. नवीन नोंदणी साठी जिल्हास्तरीय शिवीरात सुविधांचा उपलब्ध करू. 6 महिन्यात ऑनलाईन नोंदणी करावी लागेल.

मस्जिद बांधकामास नाहरकत प्रमाणपत्र घ्या...

या पुढे कोणतीही मस्जिद बांधायची असेल तर नोंदणी नंतर रीतसर बांधकाम परवानगी आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावर यंत्रणा सक्षम आहे. रीतसर कागदपत्रे दिल्यास तीन दिवसात एनओसी देऊ, असे आश्वासन ही त्यांनी दिले. तसे न केल्यास बांधकाम अवैध ठरविण्यात येईल याचे भान ठेवावे. जमीन रीतसर खरेदी करून किंवा वक्फ केलेल्या जमिनीवरच मस्जिद बांधावे, शासकीय जमिनीवर मस्जिद बांधकाम करु नका. नोंदणी व बांधकाम परवानगी घ्या.

"कॅशवक्फ"ची नवीन संकल्पना, समाज साठी निधीचा उपयोग...

आता यापुढे दानशूर व्यक्तींना "कॅशवक्फ"च्या स्वरूपात दान करता येईल. या नवीन संकल्पनेतून जमा झालेल्या पैश्यांचा उपयोग बचतगटाच्या धर्तीवर गोरगरीब महिला सबलीकरण, व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करणे, होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच राज्यातील मस्जिदींच्या इमामांना पगार देणे, हे समाजोपयोगी काम केले जाणार आहे. या वेळी काझी यांनी राज्यातील दानशूरांना कॅशवक्फच्या रुपात निधी द्यावा,असे आवाहन केले.

मुतवल्लींच्या वादा मुळेच वाद दिरंगाई - सय्यद जुनेद

वक्फ बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनेद यांनी प्रामुख्याने कायदेशीर बाबीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले बोर्डाकडून काम लवकर होत नाही, निर्णय रेंगाळतात असल्या तक्रारी आहेत, मात्र याला बोर्ड जबाबदार नाही. राज्यात ताब्यात लाखाच्या वर संस्था आहेत. सर्वांना वेळीच न्याय देने शक्य होत नाही, मात्र कायदेशीररित्या कागदपत्र जमा केल्यास व अविवादी प्रकरण असल्यास काम लवकर होतात. मुतवल्लीच आपसात वाद घालतात नंतर बोर्डावर आरोप करतात, हे चुकीचे आहे. आपण अगोदरच वाद होणार नाही याची दक्षता घेऊनच प्रस्ताव दाखल केल्यास बोर्डाला सहज काम करणे शक्य होईल. आता जिल्हा स्तरावर सर्व कामकाजाची सुविधा व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, त्यामुळे मुख्यालयाला येण्याची गरज नाही, असे ही शेवटी सय्यद जुनेद यांनी सांगितले.

या वेळी जमियत उलेमाचे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, मौलाना रोशन साहेब, सदस्य हसनैन शाकिर, एस ए हाश्मी, वक्फ मंडळाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी मुशीर शेख, विशेष अधीक्षक खुसरो पठाण, सुप्रीम कोर्टाचे प्रसिद्ध वकील तेहवार पठाण, इतर धर्मगुरू, मूतवल्ली, विदर्भातील जिल्ह्यांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.