तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा...

तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा...

मुंबई, दि.9(डि-24 न्यूज) तुकडा बंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याची घोषणा करुन महाराष्ट्रातील शेतक-यांना दिलासा देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून पडलेले जमीनीचे तुकडे आता कायदेशीर व्यवहारात येणार आहे. यामुळे राज्यातील 50 लाख शेतक-यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. 

या निर्णयासाठी महसूल, जमाबंदी आयुक्त व नगरविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाईल. हि समीती 15 दिवसांत एसोपी तयार करणार आहे यावेळी नागरीकांनी आपल्या सूचनाही देण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे. लक्षवेधीला उत्तर देताना त्यांनी हि घोषणा केली. आमदार अमोल खेताळ यांनी राज्यात अनेक भागात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमामुळे व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून नागरीकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रीयांना अडथळे निर्माण झाले आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला. आमदार विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंकी, अभिजित पाटील यांनीही प्रश्न उपस्थित केला. महाविकास आघाडीने या निर्णयाचे स्वागत करत अभिनंदन केले. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय शेतक-यांच्या जिव्हाळ्याचा निर्णय आहे. तुकडा बंदीमुळे अनेकांची फसवणुकीला सामोरे जावे लागले तर आत्महत्या देखील केल्या. जयंत पाटील म्हणाले महसूलमंत्र्यांनी अत्यंत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

महसुलमंत्री म्हणाले मागिल सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार शेतजमीनीचे व्यवहार करताना जिरायती साठी किमान 20 गुंठे आणि बागायती साठी 10 गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र बंधनकारक ठरवले होते यामुळे 1-2-3 गुंठ्यांमध्ये जमिनी विकत घेणा-या हजारो शेतक-यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता या तुकडेबंदी कायद्याच्या रद्दबातल निर्णयामुळे शेतजमीनींच्या व्यवहारांना नवी दिशा मिळेल. ज्या ठिकाणी नागरीक क्षेत्र निर्माण झाले त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा एक गुंठा परत निरस्त करत आहे. 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोक प्लाॅटीं केले आहे त्याची पहिली रजिस्ट्री आहे त्याची पुन्हा रजिस्ट्री करण्याची मागणी आहे. हा कायदा झाला आणि एसओपी झाली की लगेच रि रजिस्ट्री होणार आहे. हि एस ओ पी प्लाॅटींग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. हि प्रक्रीया राबवताना दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पध्दतीने राबविले जाईल असे बावनकुळे म्हणाले.