वर्तमानपत्रासोबत डिजिटल मिडीयाला शासकीय जाहिरात देण्याची मागणी, विभागीय आयुक्तांना दिले निवेदन

शासनाकडून जाहिरात वितरण प्रणालीत भेदभाव; लघु संवर्गातील साप्ताहिकांवर होतोय अन्याय, डिजिटल मिडीयाला जाहिरात देण्याची मागणी...

विभागीय आयुक्त व संचालकांना जालना जिल्हा कृति समितीचे निवेदन; उपायुक्त व सहाय्यक संचालकांचा सकारात्मक प्रतिसाद

औरंगाबाद, दि.12(डि-24 न्यूज ) शासनमान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांवर शासनाकडून प्रसिद्धीस देण्यात येणार्‍या दर्शनी व वर्गिकृत जाहिरात वितरण प्रणालीत भेदभाव केला जात आहे. हा साप्ताहिकांवर अन्याय असून छोटी माध्यमे संपविण्याचे शासनाचे धोरण असल्याची धारणा साप्ताहिकांच्या मालक- संपादकांमध्ये निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व संवर्गातील वृत्तपत्रांना समान न्यायाने सरसकट जाहिराती देण्यात याव्या या मागणीसह अन्य मागण्यांसंदर्भात जालना जिल्हा कृति समितीच्यावतीने विभागीय आयुक्त व संचालकांना निवेदन दिले आहे. यावेळी महेश जोशी, विनायक दहातोंडे, अभयकुमार यादव, दीपक शेळके, धनसिंह सुर्यवंशी, विलास खानापुरे, ज्ञानेश्‍वर ढोबळे यांच्यासह औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य पत्रकार परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रभू गोरे, आरेफ देशमुख, अखलाक शेख आदींची उपस्थिती होती.

प्रसंगी उपायुक्त श्री मणियार यांनी वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न जाणून घेत पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच सहाय्यक संचालक गणेश फुंदे यांनी या आर्थिक वर्षातील शिल्लक राहिलेली सर्व बीले ही मार्च एण्ड पुर्वी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्याबरोबर शासनाची महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायत्य संस्था यांना रोटेशन पद्धतीने जाहिरात वितरीत करण्यासंदर्भात जालना जिल्हा माहिती अधिकारी यांना येत्या दोन दिवसात पत्र पाठवून कळवू व त्यांना यासंदर्भात संबंधीत विभागाकडे पाठपुरावा करणे, शासनमान्य वृत्तपत्रांची यादी त्या-त्या विभागाकडे पाठविणे व त्यांच्याकडून रोटेशन पद्धतीचा अवलंब होते की नाही याची तपासणी करून योग्य ते निर्देश संबंधीत विभागाला देण्याच्या सूचना करणार असल्याचेही सहाय्यक संचालक गणेश फुंदे यांनी सांगितले आहे.

जालना जिल्हा कृति समितीत प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र जालना जिल्हा, जिल्हा मराठी पत्रकार संघ, जालना, असो. स्मॉल मिडीयम न्यूजपेपर ऑफ इंडिया, पत्रकार स्वाभीमान समिती, साप्ताहिक दर्पण पत्रकार संघ, जालना जिल्हा साप्ताहिक-संपादक मंडळ, विधीमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघ आदी पत्रकार संघटनांचा सहभाग आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनमान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांवर शासनाकडून प्रसिद्धीस देण्यात येणार्‍या दर्शनी व वर्गिकृत जाहिरात वितरण प्रणालीत प्रत्येकवेळी भेदभाव केल्या जात आहे. प्रसिद्धीस देण्यात येणार्‍या जाहिराती ह्या मोठे, मध्यम संवर्गासह लघु संवर्गातील दैनिकांना दिल्या जातात. मात्र, लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना टाळल्या जात आहे. त्यामुळे शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.6 या मुद्द्यात बदल करून सर्व संवर्गातील दैनिक-साप्ताहिक वृत्तपत्रांना समान न्यायाने सरसकट जाहिराती देण्यात याव्यात. तसेच मागील वर्षभरात शासनमान्य यादीवरील लघु संवर्गातील साप्ताहिकांचा अनुषेश भरुन द्यावा. (कारण - मोठे संवर्ग, मध्यम संवर्ग व लघु संवर्गासाठी शासनमान्य यादीत सामाविष्ट करतांना नियमावलीतील 4.5.2 कोष्टकानुसार दर निश्‍चित करण्यात आला आहे असे असल्याने सर्व संवर्गासाठीचा दर हा वेगवेगळा आहे. असे असतांना जाहिरात वितरणात भेदभाव नको. अन्यथा सर्व संवर्गासाठी दर हा सरसकट सारखा म्हणजेच एक करून नंतर सध्याच्या पद्धतीने जाहिरात वितरण करावे.), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.5.9 या मुद्यानुसार शासनमान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना रंगीत जाहिराती, पहिले पान, विशेष पान, नाविन्यपूर्ण जाहिराती देण्यात याव्यात. ( कारण - अनेक साप्ताहिके ही रंगीत काढली जातात. त्यामुळे जे रंगीत काढतात त्यांना याचा लाभ मिळावा), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.5.10 यानुसार दर दोन वर्षांनी दरवाढ करण्याचे आदेश आहेत. 4.5.2 मध्ये नमुद कोष्टकातील दराची महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालून नवे वाढीव दर देण्यात यावे. ( कारण- गेल्या पाच वर्षांपासून एकदाही दरवाढ करण्यात आली नाही.), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.1 नुसार शासनाच्या अधिनस्त मंडळ-महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्य संस्था आदींना लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना जाहिरात देण्याचे बंधनकारक करावे. (कारण -शासनाची महामंडळे/मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायत्य संस्था आदींच्या जाहिराती ह्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना देण्यात येत नाहीत.), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.2 मध्ये बदल करण्यात यावा. यात वृत्तपत्रात निविदेसंदर्भात संक्षिप्त स्वरूपात जाहिरात प्रसिद्धीस देण्याची नोंद आहे. ती हटविण्यात येऊन संकेतस्थळावरील विस्तृत स्वरुपात प्रसिद्ध होणारी निविदा ही संपूर्णपणे वृत्तपत्रांना प्रसिद्धीस देण्यात यावी. आणि यातही लघु संवर्गातील साप्ताहिकांनाही अशी संपूर्ण निविदा प्रसिद्धीची जाहिरात देण्यात यावी. (कारण - आकारात वाढ होऊन त्याचा फायदा वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नात होईल), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.5 मध्ये बदल करून भुसंपादनाच्या जाहिराती ह्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना प्रसिद्धीस देण्यात याव्यात. तसेच विभागीय माहिती उपसंचालकांकडून देण्यात येणार्‍या जाहिरातीत लघु संवर्गातील साप्ताहिकास किमान एक जाहिरात देण्यात यावी. (कारण - वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नात वाढ होईल), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.7 मध्ये मान्यताप्राप्त यादीतील सर्व वृत्तपत्रांना एका आर्थिक वर्षात 9 व एक ऐच्छिक जाहिरात देण्यात येत आहे. यात सुधारणा करण्यात यावी. व एका आर्थिक वर्षात किमान 20 जाहिराती देण्यात याव्यात.

यात प्रामुख्याने महात्मा गांधी जयंती, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती, भगवान महावीर जयंती, नाताळ (25 डिसेंबर) रमजान ईद, रामनवमी, विजयादशमी, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती, स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर जयंती, पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, महिलांच्या सन्मानार्थ महिला दिन अथवा मकर संक्रांत, महाराणा प्रताप जयंती, पंढरपूर यात्रानिमित्त व वृत्तपत्रांच्या वर्धापन दिन यातील जाहिरातीचा समावेश त्यात करण्यात यावा. (कारण - वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नात वाढ होईल), शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.8 नियमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी व शासनमान्य यादीत सामाविष्ट नसलेल्या वृत्तपत्रांना या नियमानुसार जाहिरात देण्यात यावी. , शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.12 नुसार वेब आणि समाजमाध्यमांना जाहिराती देण्यासंबंधी नियमावली निश्‍चित करण्यात यावी. यात प्रामुख्याने शासनमान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट असलेल्या सर्वच संवर्गातील वृत्तपत्रांच्या वेब (ब्लॉगर/वर्डप्रेस), युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमांना विनाअट जाहिराती देण्यात याव्यात., एका आर्थिक वर्षात देण्यात येणार्‍या जाहिरातील ह्या 400 चौसेमी आकाराच्या देण्यात येतात. या आकारात सरसकट वाढ करण्यात येऊन किमान 1000 चौसेमी आकाराच्या जाहिराती देण्यात याव्यात. (कारण - वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नात वाढ होईल), साप्ताहिकांना देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिकेत वाढ करण्यात येऊन एका साप्ताहिकांच्या किमान 5 व्यक्तींना अधिस्विकृती पत्रिका देण्यात यावी. (कारण - ग्रामीण भागात कार्य करणार्‍या साप्ताहिकांच्या पत्रकारांना त्याचा फायदा होईल.), ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिका व पेन्शन संदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात व त्यांना लवकरात लवकर पेन्शन देण्यात यावी., शासनमान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या जाहिरातीचे बील हे जाहिरात प्रसिद्धी नंतर किमान 30 दिवसांमध्ये अदा करण्यासंबंधी संबंधीत विभागांना आदेशित करावे. तसेच वृत्तपत्रांची मागील थकीत बीले ही तात्काळ अदा करण्यात यावी

.